नवे शैक्षणिक धोरण हा आत्मनिर्भर भारताचा पाया – केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. पोखरियाल

“शिक्षण हा समाजाचा कणा आहे, त्यामुळे भारतकेंद्रीत शिक्षण हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे देशातील भावी पिढी स्वावलंबी, चारित्र्यवान आणि सामर्थ्यसंपन्न होईल. हे धोरण आत्मनिर्भर भारताचा पाया रचणारे आहे. देशाने एकमुखाने या धोरणाचे स्वागत केले आणि त्यातील वैशिष्ट्यांमुळे  जगातील अनेक देशांनी त्यांचे शिक्षण धोरण ठरविण्यासाठी भारताकडे सहकार्य मागितले आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण मंत्री मा. डॉ. रमेश पोखरियाल जी ‘निशंक’ यांनी केले.

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या शतकोत्तर हीरक महोत्सवी वर्षपूर्तीनिमित्त आज (गुरुवार, दि. १८ नोव्हेंबर २०२०) डॉ. पोखरियाल यांचे ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर संस्थेचे अध्यक्ष एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त), उपाध्यक्ष डॉ. यशवंत वाघमारे आणि मा. श्री. प्रदीप नाईक तसेच संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट मा. राजीव सहस्रबुद्धे, नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. माधव भट आणि मा. श्री. अभय क्षीरसागर तसेच महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव डॉ. भरत व्हनकटे व साहाय्यक सचिव मा. श्री. सुधीर गाडे उपस्थित होते.

डॉ. पोखरियाल आपल्या व्याख्यानात म्हणाले की, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीसारख्या बहुमुखी आणि बहुआयामी संस्था राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे आधारस्तंभ ठरतील. १६० वर्षापूर्वी स्वदेशी शिक्षणाचे महत्व ओळखून देशप्रेम आणि समर्पण भावनेतून शिक्षण संस्था सुरू करणे ही घटनाच विलक्षण आहे. राष्ट्रीय शिक्षणाचा संस्कार देणाऱ्या या संस्थेत तयार झालेले विद्यार्थी ज्या-ज्या क्षेत्रात गेले तिथे त्यांनी देशाचे नाव उज्ज्वल केले.

पाश्चिमात्य विचारसरणी जगाकडे बाजार म्हणून बघते आपण मात्र संपूर्ण जगाला आपले कुटूंब मानतो. त्यामुळे आपली भावना जगाच्या कल्याणाची असते. या आपल्या शिकवणुकीमुळे आज जग अचंबित झाले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे मुल्याधिष्ठीत शिक्षणावर भर देणारे व्यापक आणि संपूर्ण परिवर्त घडवून आणणारे धोरण आहे. ते तयार करत असताना समाजातील सर्व घटकांशी विचारविनिमय करण्यात आला. सर्वांची मते विचारात घेण्यात आली. त्यामुळे हे शिक्षण धोरण सरकारने नाही तर समाजाने तयार केलेले आहे. व्यक्ती आपल्या मातृभाषेतूनच अधिक चांगल्या प्रकारे अभिव्यक्त होऊ शकतो आणि त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो. त्यामुळे या धोरणात

मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशातील २२ प्रादेशिक भाषांपैकी कोणतीही एक भाषा विद्यार्थ्याने शिकावी असा आग्रह आहे. त्यामुळे भाषांचे संरक्षण आणि संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. हे करत असताना इंग्रजी भाषेला कोणत्याही प्रकारे विरोध करण्यात आलेला नाही. जपान, जर्मनी, इस्राईल या देशांमध्ये मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते, परिणामी ज्ञान, विज्ञान आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात या देशांनी विकास साधला आहे.

दीर्घ कालावधीनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण तयार झाल्याची चर्चा होते. प्रत्यक्षात लॉर्ड मॅकॉलेने देशातील समृद्ध शिक्षण परंपरा, भाषा आणि संस्कृति उद्धवस्त करण्यासाठी १५० वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या धोरणानंतर खऱ्या अर्थाने भारतीय जीवनमूल्यांवर आधारलेले हे पहिलेच शैक्षणिक धोरण आहे. ते सर्वसमावेशक आणि प्रभावी आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ची शिकवण माणूस घडवणारी आहे, माणसाचे मशिन बनवणारी नाही. लॉर्ड मॅकॉले नव्या शिक्षण पद्धतीच्या आधारे जेव्हा देशाच्या संस्कृतीवर आघात करत होता, त्याच कालखंडात राष्ट्रीय शिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना झाली आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात व्यक्त झालेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात नक्कीच सहयोग देईल.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट मा. राजीव सहस्रबुद्धे यांनी प्रास्ताविक केले.

संस्थेचे साहाय्यक सचिव इंजि. सुधीर गाडे आभारप्रदर्शन तर डॉ. बाबासाहेब गव्हाणे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

Leave a Comment